Advertisement
‘शिक्षामा न्यूनतम मापदण्डको कुरा गर्ने परिपाटी अब सुहाउँदो छैन’ : अध्यक्ष ओलीकाठमाडौँ — शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालका अध्यक्ष लबराज ओलीले नेपालको विद्यालय शिक्षामा कायम रहेको ‘न्यूनतम मापदण्ड’को परिपाटी अब सुहाउँदो नभएको बताएका छन्। संस्थाको सत्रौँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पूर्वाधार, शिक्षण विधि र सिकाइको स्तरमा अब ‘अधिकतम’ मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
आगामी २० वर्षपछि समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतममा अल्झिने छुट कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे।
अत्यन्तै चिन्ताजनक विद्यालय शिक्षाका तथ्याङ्कहरू
अध्यक्ष ओलीले विद्यालय शिक्षाका हालैका तथ्याङ्कहरू अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको औँल्याएका छन्। उनका अनुसार:
हाल ४१ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र शुद्ध खानेपानीको सुविधा पुगेको छ।
२२ प्रतिशत विद्यालय मात्र अपाङ्गमैत्री रहेका छन्।
३० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
३१ प्रतिशत विद्यालयमा अझै पनि कम्प्युटरको पहुँच पुग्न सकेको छैन।
यस्तो गम्भीर अवस्था कायम रहुन्जेल सरोकारवालाहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने भन्दै उनले शिक्षामा राज्यले गम्भीर भएर लगानी बढाउनुपर्ने र स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
आगामी शिक्षा विधेयक र विभेदकारी मानसिकताको अन्त्य
कतिपय स्थानीय तहले बजेटको ५० प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा छुट्याएको देखिए पनि त्यो आन्तरिक स्रोतको नभई केन्द्रीय सरकारबाट गएको बजेट नै मुख्य हुने गरेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्थानीय र प्रदेश तहले पनि आफ्नै स्रोतबाट शिक्षामा बजेट थप्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह र विद्यालयहरूको वास्तविक संरचना, स्रोतसाधन र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै आगामी शिक्षा विधेयक निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनााइ थियो।
अध्यक्ष ओलीले कसैलाई सामान्य र कसैलाई उच्चस्तरीय सुविधा दिने विभेदकारी मानसिकता अब बन्ने शिक्षा विधेयकले लिन नहुने उल्लेख गरे। निजी र सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाबिचको दूरी र शिक्षाको गुणस्तरमा रहेको भिन्नतालाई न्यूनीकरण गर्न राज्यले सबै प्रकारका विद्यालयहरूको स्तर समान बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
शिक्षकलाई मात्र दोष दिनुहुन्न
शिक्षामा अधिकार र बजेटको बाँडफाँट गर्दा पूर्ण स्पष्टता हुनुपर्ने र बजेट तथा अधिकार पाउने निकायले शतप्रतिशत काम गरी त्यसको लेखापरीक्षण र उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरे। शिक्षकहरूलाई मात्र दोष दिनुको सट्टा उनीहरूलाई पर्याप्त स्रोतसाधन, सम्मान, पेसागत विकास र उपयुक्त सिकाइ वातावरण दिनुपर्ने बताउँदै उनले विद्यालयहरूमा स्पष्ट प्रशासनिक संरचना बनाएर शिक्षकहरूलाई बहुकार्यबाट मुक्त गरिनुपर्ने बताए।
समावेशिता, सुरक्षा र बालमैत्री अवधारणामा नेपाल अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले दृष्टिबिहीन तथा अन्य अपाङ्गता भएका बालबालिकाका बालिका लागि ब्रेल लिपि, आवश्यक स्रोत र सुरक्षित वातावरण अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। यसका साथै विद्यालय तहदेखि नै खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, स्वास्थ्य, सरसफाइ र जलवायु विपद् जस्ता विषयमा बालबालिकालाई तयार पार्ने खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनााइ थियो।
सरकारी विद्यालयका बालबालिकाले पनि निजी सरह आधुनिक प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र जीवनोपयोगी सीपहरू सिक्न पाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीले समग्र शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने गरी शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने बताए। यस कार्यका लागि नागरिक समाज, शिक्षक, अभिभावक र सरकार सबै मिलेर साझा बुझाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आग्रह उनले गरे।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिव कुमार सापकोटाले विभिन्न विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो। #शिक्षाचौतारी #nepal education #teachers
Advertisement
Event venue
Kathmandu, Nepal
Tickets
Concerts, fests, parties, meetups — all the happenings, one place.