Advertisement
आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की अदालत जाने तयारीमा, अब के होला कानुनी परिणाम?नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च पदबाट अचानक हटाइएका प्रहरी महानिरीक्षक (IGP) दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने घोषणा गरेका छन्। उनको कार्यकाल अझै करिब १७ महिना बाँकी छँदै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उनलाई हटाएर एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको हो। सरकारले कानुनी झमेलाबाट बच्न कार्कीलाई बर्खास्त नगरी "प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार" को राजनीतिक पद सिर्जना गरेर सरुवा गरेको छ। तर, यस कदमले सुरक्षा संगठनमा ठूलो तरंग ल्याएको छ।
दानबहादुर कार्कीले चाल्न सक्ने कदमहरू:
सुरक्षा अधिकारीहरू र कानुनी विज्ञहरूका अनुसार कार्कीसँग मुख्य तीन वटा विकल्पहरू रहेका छन्:
• सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने: कार्कीले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्बहालीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न सक्छन्।
• राजीनामा दिने: यदि उनी कानुनी झमेलामा पर्न नचाहेमा वा सरकारको नयाँ नियुक्तिलाई स्विकार्न नसकेमा पदबाट राजीनामा दिन सक्छन्।
• सरकारको नयाँ जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने: प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार पदमा बसेर चित्त बुझाउने। तथापि, उनी निकट स्रोतहरूका अनुसार कार्की अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सघन कानुनी परामर्शमा छन् र अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन्।
अदालतले यसलाई कसरी हेर्छ र कार्कीले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन्?
नेपालको न्यायिक इतिहास र स्थापित नजिरहरूका आधारमा दानबहादुर कार्कीले न्याय पाउने बलियो कानुनी आधार देखिन्छ। अदालतले यस्ता विषयलाई निम्नानुसार हेर्ने गर्दछ:
• स्थापित नजिर (Precedent): वि.सं. २०५३ सालको चर्चित अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण मा पनि सरकारले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आईजीपी बनाएको थियो। त्यतिबेला अदालतको आदेश र राजनीतिक फेरबदलपछि खरेल पुनः आईजीपी पदमा पुनर्बहाली भएका थिए।
• वस्तुगत आधार र कानुनी प्रक्रिया: पर्याप्त आधार र प्रक्रिया नपुर्याई व्यक्तिगत वा राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा प्रहरी प्रमुखलाई बीचमै हटाउन मिल्दैन। यदि सरकारले कार्कीमाथि लागेका आरोपहरूमा कुनै ठोस विभागीय छानबिन वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने अदालतले सरकारको निर्णयलाई 'स्वेच्छाचारी' ठहर गर्न सक्छ।
• अन्तरिम आदेशको सम्भावना: कार्की अदालत गएमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयमाथि तत्काल अन्तरिम आदेश (Stay Order) जारी गर्दै उनलाई साविककै पदमा काम गर्न दिन आदेश जारी गर्ने उच्च सम्भावना रहन्छ।
यो कदमको भविष्यमा के कस्तो परिणाम हुन सक्छ?
• नयाँ आईजीपीको पद संकटमा: यदि अदालतले कार्कीको पक्षमा आदेश दियो भने नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीको नियुक्ति स्वतः बदर हुनेछ वा उनी जिम्मेवारीविहीन बन्नेछन्। यसअघि जयबहादुर चन्द को नियुक्ति बदर भएर विवाद न्यायालय पुग्दा सिंगो संगठन अनिर्णयको बन्दी बनेको थियो।
• प्रहरी संगठनमा तीव्र राजनीति र अस्थिरता: भूतपूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् कि सरकारको यस्तो कदमले प्रहरी संगठनमा थप राजनीतिकरण बढाउनेछ र कालान्तरमा संगठनलाई अझ कमजोर बनाउनेछ। आईजीपीको कार्यकाल सुरक्षित नहुँदा चेन अफ कमान्ड भत्किने र प्रहरीको मनोबल खस्कने निश्चित छ।
सरकारका प्रवक्ताले यो कारबाही नभएर केवल 'जिम्मेवारी हेरफेर' मात्र भएको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार संगठनभित्रको पद नभएकाले यसलाई बर्खास्तीकै रूपमा हेरिएको छ। अब बल सर्वोच्च अदालतको पालामा पुगेको छ, जसको फैसलाले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र विधिको शासनको भविष्य तय गर्नेछ।
#NepalPolice #DanBahadurKarki #ManojKumarKC #SupremeCourtNepal #RuleOfLaw #NepalPolitics #IGPControversy #JudiciaryNepal #CurrentAffairsNepal #Sushasan
Advertisement
Event venue
Jawalakhel, Nepal, Kathmandu, Nepal
Tickets
Concerts, fests, parties, meetups — all the happenings, one place.